विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को निशाने पर लेने वालों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने बीते दिनों उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की।