ऊर्जा निगम की ओर से आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इसमें 8.97 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा गया। इस बढ़ोतरी को अक्तूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच तक वसूलने की मंजूरी मांगी है।