Supreme Court: ‘जल्द सुनवाई न होना आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन’, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

यूएपीए कानून की धाराओं में जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। आरोपी बीते पांच वर्षों से पुलिस हिरासत में था।